महाराष्ट्र के कर्मचारियों को मिला राज्य सरकार से नए साल का तोहफा

काफी समय से सातवें वेतन की मांग कर रहे महाराष्ट्र के राज्य कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार ने नए साल का तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने कर्माचारियों की मांग पर अपनी मुहर लगा दी है. कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सावतें वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी दे दी है. कर्मचारियों को सातवें वेतन का लाभ नए साल की पहली तारीख से मिलने लगेंगा. देवेंद्र फडणवीस सरकार के इस फैसले से राजकीय कोष पर 21 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.वहीं इस फैसले से राज्य के करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. बता दें कि , राज्य में सरकारी कर्मचारी काफी समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन की मांग कर रहे थे.  कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग को लागू ना करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी. जिसके चलते राज्य सरकार ने आज कैबिनेट बैठक कर राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. वेतन आयोग का पहला फायदा कर्मचारियों को 1 फरवरी को मिलेगा. जबकि, 3 सालों के पीएफ का पैसा 1 फरवरी को 1 जनवरी 2016 से दिया जाएगा.

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बैठक में राज्य कर्मचारियों को इतना देने की हुई पेशकश

इस वेतन आयोग के लागू होने के बाद चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में करीब 4 से 5 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी. वहीं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों में 5 से 8 हजार रुपए की बढ़ोतरी, दूसरी और पहली श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में करीब 9 से 14 हजार रुपए के वेतन की बढ़ोतरी हो जाएगी. इसी के साथ सरकार ने 10 साल, 20 साल और 30 साल के लिए वेतनमान निर्धारित करने का भी प्रस्ताव रखा है.

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वहीं मुंबई पुणे और नागपुर में निवास के लाभ में 25 फीसद और ठाणे, नवी मुंबई, नासिक और अन्य शहरों में 20 से 15 फीसद का लाभ इस कैबिनेट बैठक में पास किया गया है.

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